प्रधानमंत्री आवास योजना

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प्रधानमंत्री आवास योजना – Prime Minister Housing Scheme

प्रधानमंत्री आवास योजना”- Prime Minister Housing Scheme_” प्रमआयो”___केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण 25 जून 2015  को भारत राष्ट्र में निवास कर रहे इसके नागरिकों के जीवन स्तर को मानक स्तरों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि ये सर्वविदित है कि मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकतायें रोटी, कपड़ा और मकान है, जिनमे से रोटी और कपडे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा धन-बल की आवश्यकता नहीं होती परन्तु मकान यानि “घर” को पूर्ण करने के लिए एक बड़ी धनराशि की जरुरत होती है, लिहाजा इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमारी केंद्र सरकार ने न केवल ग्रामीण अपितु शहरी इलाकों में भी सबको खुद का घर देने वाली इस योजना को प्रारम्भ किया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना क्या है?

केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून, 2015 को तीन चरणों वाली इस योजना का शिलान्यास किया गया, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक “सबके लिए घर” की घोषणा की गयी है। इस योजना के महत्वपूर्ण तथ्य:

PMAY

  • देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेघरों के लिए घर मुहैय्या कराने की योजना है।
  • इस योजना को देश के सभी आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विधवाओं और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे ट्रांसजेंडरों आदि के लिए स्वयं का घर होने के सोद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की इस योजना को “अर्बन लोकल बॉडीज (ULB ) और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य एजेंसियों (हाउसिंग बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटीज) के माध्यम से पहुँचाया जायेगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म

प्रधानमंत्री योजना के लाभ और लाभार्थी:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को प्राप्त होगा।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवार के पास पूर्व से स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ 3 लाख सालाना से कम आय वाले उन परिवारों को मिलेगा जिन्हे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS ) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  • इस योजना का लाभ पाने वालों में 6 लाख की सालाना आय वाले लोअर इनकम ग्रुप (LIG ) भी शामिल होंगे।
  • 2015 की इस योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS ) को वर्तमान में बढ़ाकर 6 लाख से 12 लाख और 12  लाख से 18  लाख कर दिया गया है।
  • इस योजना के तहत विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को ग्राउंड फ्लोर पर घर दिए जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत बने घर ईको-फ्रेंडली भी बनाये जाएंगे।

प्माय स्टेटस

निम्नांकित चार्ट से आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन और उसपर दी जाने वाली छूटों का वर्गों के अनुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत है :

 

श्रेणी ऋण की राशि  ब्याज की सब्सिडी जमीन का क्षेत्रफल
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 6 लाख 6.50% 30
अवर आय वर्ग (LIG) 6 लाख 6.50% 60
मध्यम आय वर्ग (MIG) -1 9 लाख 4.00% 120
मध्यम आय वर्ग (MIG) -2 12 लाख 3.00% 150

* इस योजना के अंतर्गत घर की मरम्मत के लिए भी 2 लाख की धनराशि पर 3% की ब्याज दर के हिसाब से छूट मिलेगी।

** दी गयी सीमा से अधिक लोन लेने पर ब्याज समान दर से चुकाना पड़ेगा और लोन के मामले में ये समय सीमा 20 वर्ष होगी।

*** इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सब्सिडी की रकम को लोन की कुल रकम में से घटाने के बाद बचे रकम पर सामान्य दर से ब्याज लिया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्बद्ध लिंक पर क्लिक करें:

http://pmaymis.gov.in/PDF/HFA_Guidelines/hfa_Guidelines.pdf

प्माय अप्लाई ऑनलाइन

प्रधानमंत्री आवास योजना के चरण और क्षेत्र:

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है और ये योजना तीन चरणों में लागू की गयी है। स्पष्टीकरण चार्ट के द्वारा सम्बद्ध है:

प्रथम चरण इस चरण की शुरुआत 2015 में की गयी थी। इसके अंतर्गत 100 से ज्यादा शहर शामिल थे और 2017  में ये पूरा हो गया।
द्वितीय चरण अप्रैल 2017 से शुरू मार्च 2019  तक जारी रहेगी और इसके अंतर्गत 200 से ज्यादा शहरों को लाभान्वित करने की योजना है।
तृतीय चरण मार्च 2019 से 2022 तक पूरे भारत को लाभन्वित करने की योजना है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अनिवार्य शर्तें:

  • आवेदन कर्ता के पास आधार नंबर होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता के पास एक विश्वसनीय कंप्यूटर कनेक्शन होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता को बचत खाते का विवरण देना होगा।
  • आवेदन कर्ता को सम्पूर्ण घरेलू आय का वास्तविक विवरण देना होगा

प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किये जाने की प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को 2 प्रकार की प्रक्रियायों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त है:

  • सरकार द्वारा बनाये गए जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया:
  • इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर रहे आवेदन कर्ता को आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर केंद्र पर जाना होगा ।
  • केंद्र का कर्मचारी आवेदन शुल्क के लिए 25 रुपये लेगा
  • आवेदन के बाद आवेदन कर्ता को एक रसीद दी जाएगी जिसपर आवेदन कर्ता का फोटो और रसीद का क्रमांक लिखा होगा।
  • इस रसीद पर अंकित क्रमांक के आधार पर आवेदन कर्ता अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है।

प्माय स्टेटस

  • स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन: इस योजना में आवेदन कर्ता को लाभ प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/  को खोलना होगा नीचे स्क्रीनशॉट में लॉगिन करके फॉर्म जमा करना होगा|

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ ग्राम सभा के माध्यम से 2011  की जनगणना के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

संपर्क सूचना:

अधिक जानकारी हेतु नीचे मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के नीचे दिए गए नम्बरों पर संपर्क करें:

Tel: 011- 23060848, 011-23063285

Email: pmaymis-mhupa@gov.in 

public.grievance2022@gmail.com

टिप्पणी: सारे आंकड़ें सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हैं।



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4 Replies to “प्रधानमंत्री आवास योजना”

  1. आप जानते हैं, बेघर लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की योजना बहुत अच्छी चाल है और यह योजना वास्तव में बहुत से लोगों की मदद करेगी क्योंकि वहां बहुत से लोगों की जरूरत है, लेकिन खुद को पाने में वास्तव में आसान नहीं है।

  2. ईमानदारी से, यह आवास योजना निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय करेगी क्योंकि यदि आप अब हमारे देश को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमें कुछ लोगों के लिए चीजों को रखने में मदद करने की आवश्यकता है।

  3. वास्तव में, जैसा कि किसान हाल के नवाचारों के बारे में जानते हैं, वे अपने कृषि उपज के विकास के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। किसानों को प्रभावी तकनीकों के बारे में शिक्षित करना और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ किए गए उपायों को वास्तव में एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

  4. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रमुख पहलूओं में से एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) , जिसका उद्देश्य लोवर इंकम ग्रुप (LIG), ईकोनोमिकली विकर सेक्शन (EWS) और मिडल इंकम ग्रुप (MIG-1 और 2) की उन्नति करना है.

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